एमपी के कोलारस निर्वाचन क्षेत्र में 5,500 से अधिक मृत मतदाता

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भोपाल: चुनाव आयोग के राज्य के सीईओ के एक पत्र के मुताबिक, मध्यप्रदेश के कोलारस विधानसभा क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में 5,500 से अधिक मृत मतदाता और 1,900 से अधिक प्रविष्टियां मिलीं, जहां 24 फरवरी को उप-चुनाव हुए थे।

इस महीने के शुरू में भेजे गए पत्र में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सलीना सिंह ने विलंब के लिए जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले के कोलारस में उप-चुनाव के दौरान मतदाताओं की सूची में 1,918 एकाधिक प्रविष्टियां और 5,537 मृत मतदाता थे।

इसका मतलब है कि बूथ स्तर के अधिकारी और चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के साथ-साथ उन्होंने उचित निगरानी नहीं की, पत्र के मुताबिक। सिंह ने कहा कि यदि कलेक्टर और डीईओ ने मतदाताओं की सूची की लगातार समीक्षा की थी, खासतौर से उप-चुनावों से पहले, तो बड़ी संख्या में मृत मतदाताओं को शामिल नहीं किया गया था।

 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में पत्र की एक प्रतिलिपि पत्र में कहा गया है कि कलेक्टर और डीईओ द्वारा मतदाताओं की सूची की समीक्षा की जानी चाहिए। “राज्य की मतदाताओं की सूची में कथित अनियमितताओं की शिकायतें हैं। शिवपुरी कलेक्टर के खिलाफ चुनाव निकाय से कार्रवाई की मांग करते हुए दुबे ने कहा, “हम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे।” कांग्रेस के महेंद्र यादव उपचुनाव में कोलारस निर्वाचन क्षेत्र से जीते, जिसके परिणाम 28 फरवरी को घोषित किए गए। यादव ने 82,515 मतों का चुनाव किया और बीजेपी के देवेंद्र जैन को 74,432 मतपत्र मिले।

मार्च में, राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर अपनी स्पष्टीकरण देने के लिए कलेक्टर, शिवपुरी, तरुण राठी को लिखा था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और डीईओ से प्रतिक्रिया मांगी थी। कांग्रेस ने इस साल फरवरी में मध्य प्रदेश में मतदाताओं की सूची में कथित विसंगतियों के चुनाव की शिकायत की थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने हाल ही में इंदौर में कहा था कि मध्यप्रदेश में चुनावी रोल में विसंगतियां थीं और राज्य में चुनावों को इकट्ठा करने से पहले उन्हें संशोधित किया जाएगा। “निश्चित रूप से, लापता हैं (रोल के संशोधन में)। जांच के बाद, सूची से अपात्र नाम हटा दिए जाएंगे और नए नाम जोड़े जाएंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक सही मतदाता सूची तैयार की जा सके, “उन्होंने 9 अप्रैल को संवाददाताओं से कहा था।


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