सरकार ने किया नया ऐलान,अब नोटबंदी जीएसटी सब भूल जाओगे!

हो गया है ऐलान,अब नोटबंदी-जीएसटी सब भूल जाओगे…….

केंद्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है| इसके तहत प्राइवेट नौकरी देने वाली कम्पनियों के लिए नया नियम निकाला,जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरुर आ जाएगी| अब जो प्राइवेट कंपनी अपनी फर्म में जितने ज्यादा युवाओं को परमानेंट नौकरी देगी,केंद्र सरकार उस कंपनी को पीएफ देने में दो साल तक मदद करेगीं|

इसका मतलब वो कंपनी अपने इम्प्लॉय के पीएफ में जितना योगदान करेगी,उसमे से दो सालों तक केंद्र सरकार उस कंपनी की मदद करेगी,ये एक बड़ा कदम है| ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजा था| इस पर सैद्धांतिक तौर पर मुहर लग गई है| राहत पॅकेज की घोषणा के साथ या बाद में इस योजना की घोषणा की जा सकती है|

सुस्त इकोनॉमिक में गति लाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में हो सकती है| दरअसल सरकार ने योजना इसीलिए निकाली है जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीयां युवाओं को कुछ महीनो के लिए नही बल्कि परमानेट तौर पर नौकरी पर रखे| क्योकि अधिकतर कंपनियां अपना वित्तीय बोझ कम करने के लिए नए-नए लोगों को कुछ महीनों या फिर सिर्फ एक साल के लिए नौकरी पर रखती है|

इसके बाद उन्हें निकालकर नए लोग भर्ती पर लेती है,इससे न तो उन्हें उनकी सैलरी बढ़ानी पडती है और न ही उनका पीएफ भरना पड़ता है| लेकिन अस्थायी तौर पर भर्ती को मार्केट और एक्सपर्ट नौकरी नही मिलती है| यही कारण है कि श्रम मंत्रालय ने इस बाबत वित्त मंत्रालय को यह सिफारिश भेजी कि ज्यादा परमानेट नौकरी देने वाली कम्पनियां को टैक्स राहत देने के साथ पीएफ के योगदान में राहत दी जाए|