खाण्डव कलेक्टर ने ज़िला जनसम्पर्क अधिकारी को किया भार मुक्त

खंडवा कलेक्टर ने शासन के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुवे , जिला जनसंपर्क अधिकारी को भोपाल किया अटैच
23 मई 2021 भोपाल: मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने एक अधिकारी को जिले से भार मुक्त कर राजधानी भोपाल अटैच कर दिया। कलेक्टर का ये आदेश को सभी स्तरों पर चर्चा में है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी द्वारा जिला जनसंपर्क अधिकारी बृजेंद्र शर्मा को मुक्त करते हुए, आयुक्त जनसंपर्क भोपाल के कार्यालय में उपस्थित होने संबंधी आदेश जारी कर दिया। नियमानुसार कलेक्टर को अपने जिले में ही ट्रांसफर करने के अधिकार हैं। कलेक्टर द्वारा किए गए आदेश का विरोध हो रहा है।

बताया गया है कि मध्य प्रदेश में इस समय स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ हैं और कोई भी ट्रांसफर राज्य शासन के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया के अनुसार, मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में जाकर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि कलेक्टर का आदेश शासन के अधिकारों का अतिक्रमण है।
आश्चर्य की बात यह है कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि शासन के अधिकारियों को देने के साथ ही जिले के समस्त अधिकारियों को तो दी ही गई है, साथ ही थानेदार को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु कॉपी दी गई है। थानेदार को आखिर इस आदेश की प्रति देने का क्या औचित्य है? इसके पीछे कलेक्टर की मंशा किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इस संबंध में जनसंपर्क विभाग के अपर सचिव एच एल चौधरी से बात हुई तो उनका मानना है कि वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है और बिना राज्य शासन में समन्वय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही ट्रांसफर किया जा सकता है।

इसी संबंध में जनसंपर्क अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण राठौर के अनुसार, आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और इसका वो विरोध करते हैं। राठोर की माने तो यह विभाग और शासन के अधिकारों का अतिक्रमण है। इस आदेश के विरोध में  कल आयुक्त जनसंपर्क को ज्ञापन भी देंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनसंपर्क विभाग में इस आदेश से हड़कंप मच गया है। विभाग के अधिकारी इस आदेश से हतोत्साहित हैं और लामबंद भी हो रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हम वर्षो से शासन की सेवा में दिन रात जुटे है। इस महामारी में भी जनसंपर्क विभाग ने काम बंद नहीं किया है और हम दिन रात शासन का काम कर रहे हैं। महामारी में हमारे अधिकारी जान तक गंवा बैठे हैं और कुछ अधिकारी के परिवार भी कोरोना का शिकार हुवे है। इन्हें शासन से उम्मीद हैं कि इस संबंध में शासन द्वारा शीघ्र कोई ठोंस निर्णय लिया जाएगा।